नागपुर GMC में 26 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव का विरोध, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने खारिज करने की मांग की
51 साल पुराने विरासत नीम के पेड़ सहित 26 हरे-भरे पेड़ों को काटने की तैयारी पर डॉ. एम.ए. रशीद ने जताई नाराजगी, भवन का नक्शा बदलकर पेड़ों को बचाने की अपील
नागपुर: शहर में बढ़ते तापमान और प्रदूषण के बीच हरे-भरे पेड़ों की कटाई को लेकर एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा सामने आया है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) परिसर में छात्रावास, प्रतीक्षालय और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के नाम पर 26 पेड़ों को काटने के प्रस्ताव का जमाअत-ए-इस्लामी हिंद नागपुर ने कड़ा विरोध किया है। संगठन के मीडिया प्रभारी डॉ. एम.ए. रशीद ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए नागपुर महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण से इसे तत्काल खारिज करने की मांग की है।
डॉ. रशीद के अनुसार, प्रस्तावित कटाई में 17 से 49 वर्ष पुराने कैसिया, गुलमोहर, पेल्टोफोरम और बबूल जैसे हरे-भरे पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा परिसर में मौजूद 51 वर्ष पुराने विरासत नीम के पेड़ को भी काटने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इतने पुराने और विकसित पेड़ों को निर्माण कार्य के नाम पर काटना पर्यावरणीय न्याय और महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण अधिनियम की भावना के विपरीत है।
विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई पर सवाल
डॉ. रशीद ने कहा कि नागपुर में लगातार तापमान और प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर पौधारोपण अभियान चला रही है। ऐसे में वर्षों से शहर को छाया, ऑक्सीजन और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करने वाले तैयार पेड़ों को काटने का प्रस्ताव चिंताजनक है।
उन्होंने कहा कि नए पौधे लगाने से तुरंत पुराने पेड़ों की भरपाई नहीं हो सकती। वर्षों में विकसित हुए पेड़ शहर के तापमान को नियंत्रित करने, प्रदूषण कम करने और नागरिकों को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे पेड़ों को काटने से पर्यावरण को होने वाला नुकसान लंबे समय तक बना रह सकता है।
51 साल पुराने विरासत नीम को बचाने की मांग
डॉ. रशीद ने विशेष रूप से 51 वर्ष पुराने विरासत नीम के पेड़ को काटने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने पुराने पेड़ को बचाना केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि शहर की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है।
उनका कहना है कि विरासत वृक्षों के संरक्षण से जुड़े नियमों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि निर्माण कार्य के लिए पेड़ों को काटने के बजाय भवन के नक्शे में बदलाव किया जा सकता है, तो प्रशासन को उसी विकल्प को प्राथमिकता देनी चाहिए।
स्वास्थ्य संस्थान की जिम्मेदारी पर भी उठाए सवाल
डॉ. रशीद ने कहा कि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जैसे स्वास्थ्य संस्थान का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ऐसे संस्थान में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदूषण और बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, तब उसी परिसर में ऑक्सीजन देने वाले और पर्यावरण को संतुलित रखने वाले पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव क्यों तैयार किया जा रहा है?
उनके अनुसार, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। निर्माण कार्य की योजना इस तरह तैयार की जानी चाहिए कि परिसर की हरियाली और पुराने पेड़ों को अधिकतम सुरक्षित रखा जा सके।
भविष्य में गलत परंपरा बनने की आशंका
डॉ. रशीद ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है, तो भविष्य में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई को सामान्य प्रक्रिया माना जाने लगेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कमजोर पड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हर बार पेड़ों को काटना उचित समाधान नहीं है। सरकारी निर्माण योजनाओं में पहले से मौजूद पेड़ों को बचाने के विकल्प तलाशे जाने चाहिए और पर्यावरणीय प्रभावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
वृक्ष प्राधिकरण से तत्काल कार्रवाई की मांग
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद नागपुर के मीडिया प्रभारी डॉ. एम.ए. रशीद ने नागपुर महानगरपालिका के वृक्ष प्राधिकरण से मांग की है कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए GMC परिसर के 26 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को तत्काल सिरे से खारिज किया जाए।
उन्होंने कहा कि भवन के नक्शे में आवश्यक बदलाव कर निर्माण कार्य को पेड़ों के संरक्षण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
डॉ. रशीद ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। शहर की हरियाली और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे प्रस्तावों पर पुनर्विचार आवश्यक है।
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने मांग की है कि 26 पेड़ों को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और पर्यावरण हित में कटाई के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज किया जाए।
